14,000 कोटीच्या तटीय रस्ते प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या सीआरझेड मंजुरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

मुंबई हायकोर्टाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 14,000 कोटी रुपयांच्या तटीय रोड प्रकल्पाला मंजूर तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मंजुरी रद्द केली.

दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह क्षेत्रास उत्तर मुंबईतील बोरीवली येथे जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदर यांच्या खंडपीठाने सीआरझेडच्या मंजुरी रद्द केल्या आणि प्रकल्पाला आव्हान देणार्या शहरातील कार्यकर्त्या, रहिवासी आणि मच्छिमारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुन्हा दाखल केला.

न्यायालयीन निर्णयाचा अर्थ असा की शहरातील नागरी संस्था या प्रकल्पावर काम करू शकत नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदर यांच्या खंडपीठाने या प्रकल्पाला आव्हान देणार्या शहरातील कार्यकर्त्या, रहिवाशांना व मच्छीमारांनी दाखल केलेल्या याचिका स्वीकारल्या आणि सीआरझेड मंजुरी रद्द केली. न्यायालयीन निर्णयाचा अर्थ असा की शहरातील नागरी संस्था या प्रकल्पावर काम करू शकत नाही.