मुंबईतही ‘एनआरसी’ लागू करा , शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांची मागणी

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

देशभरात आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा(एनआरसी) मुद्दा चर्चेत असतानाच आता मुंबईत देखील एनआरसीची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. आसामच्या धर्तीवर मुंबईतही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी केली आहे.

शनिवारी पत्रकार परिषदेत अरविंद सावंत यांनी, “आसाममधील मूळ रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एनआरसीच्या अंमलबजावणीची आवश्यक होती. बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा मुद्दा सर्वप्रथम शिवसेनेकडून मांडण्यात आला होता, त्यामुळे आसाममधील ‘एनआरसी’ला आम्ही पाठिंबा दिला होता. याच धर्तीवर आता मुंबईमधील नोंदणी करण्यात यावी”, असे ते म्हणाले. आसाममधील एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील अवैध बांगलादेशींचा प्रश्नही सोडवायला हवा, त्यासाठी येथेही एनआरसीची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी यावेळी सावंत यांनी केली. याशिवाय, आसामप्रमाणेच दिल्ली शहरातही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी दिल्ली भाजपप्रमुख मनोज तिवारी यांनी केली असून या संदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचेही म्हटले आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे आणि याच लोकांचा गुन्ह्य़ांमध्ये हात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने दिल्लीतील स्थिती धोकादायक बनली आहे, असे मनोज तिवारी यांनी म्हटले आहे.

एक दिवसापूर्वीच आसामच्या राष्ट्रीय नागिरक नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. तब्बल १९.०६ लाख लोकांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. या यादीत एकूण ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्या लोकांची नावे या यादीत आलेली नाहीत, त्यांना अपील करण्याचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. परदेशी लवादापासून हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टापर्यंत ते एनआरसीत जागा मिळण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे स्पष्ट केलंय की एनआरसी यादीत समाविष्ट न झालेल्या लोकांना परदेशी ठरवलंय असा याचा अर्थ होत नाही. अशा लोकांनी विदेशी लवादासमोर आपली याचिका दाखल करायची आहे. यादीत नसलेल्या लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेतले जाणार नाही असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. विदेश लवादाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांना सवलत देण्यात येईल. लवादात हरल्यास ती व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.