जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह और बढ़ाने के लिए लोकसभा की मंज़ूरी मिली गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने निचले सदन में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया। जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को भी लोकसभा की मंज़ूरी मिल गई है।
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रपति शासन का विरोध करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जोरदार जवाब दिया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर का आतंकवाद पाक प्रायोजित आतंकवाद है और उससे लड़ने का उनकी सरकार का तौर तरीका पहले की सरकारों के मुकाबले अलग है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है।
सदन में गृह मंत्री ने एयर और सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसा करके भारत ने अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का सुबूत दिया है जिसमें नागरिक नहीं बल्कि सभी आतंकवादी मारे गए।
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