कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अब कारपोरेट गड़बड़ियों में शामिल ऑडिटर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया है।
मंत्रालय अब एनसीएलटी के पास ये अपील लेकर जाने वाला है कि आईएलएफएस मामले में जांच के दायरे में आने वाले डिलॉयट हेस्किन्स और बीएसआर के खिलाफ कार्वयाही की जाए। इन कंपनियों को 5 सालों के लिए काम करने पर रोक लग सकती है।मुंबई की अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि इन ऑडिटर्स ने वक्त पर आईएलएफएस की सहयोगी कंपनी आईएफआईएन में कमियों को उजागर नहीं किया और कंपनी के प्रबंधन के साथ मिलकर कंपनी की बैलेंस शीट को हमेशा बढ़ाचढ़ा कर पेश किया।
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