मराठी

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ वर राष्ट्रपतींची मोहोर / विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर

By IndSamachar Bureau

Posted on 13/12/2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयाकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली असून या विधेयकाचं रूपांतर आता कायद्यात झालं आहे. जारी झालेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर काल रात्रीपासून हा कायदा लागू झाला आहे.

या कायद्यामुळे आता पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधल्या अल्पसंख्यांकांवरील धार्मिक अत्याचारांमुळे, भारतात ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत स्थलांतरीत झालेल्या, हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. घटनेच्या सहाव्या सूचीमध्ये अंतर्गत असलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुराच्या आदिवासी क्षेत्रात त्याचप्रमाणे इनरलाईन परमिट लागू असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड मिझोराम आणि मणिपूर मधल्या क्षेत्रांना हा कायदा लागू असणार नाही.

इनरलाईन परमिट व्यवस्था नुकतीच मणिपूरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या आदेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. मणिपूरला इनर लाईन परमिट व्यवस्थेअंतर्गत आणण्याचं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिलं होतं.

घुसखोर आणि निर्वासितांमध्ये फरक असून हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा कोणावरही अन्याय करणारा नाही तसंच कोणाच्याही अधिकारांचं उल्लंघन करणारा नाही असं सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बुधवारी राज्यसभेत तर सोमवारी लोकसभेत मंजूर झालं आहे.

IndSamachar

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ वर राष्ट्रपतींची मोहोर / विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर

85 Comments

Leave a Reply

Popular News

Foreign investors pump around 1.5 lakh crore rupees into the Indian capital markets

Ukrainian President Zelenskiy & Russian dissident Navalny among favourites for this year’s Nobel Peace Prize

Textiles Ministry releases Two Quality Control Orders for 20 items of Agro Textiles and 6 items of Medical Textiles

Largest Hindu Temple constructed Outside India in Modern Era to be inaugurated on Oct 8

Extreme weather conditions around the globe! What is to be blamed?

At least 100 dead as fire rips through wedding party in Iraq

Project Cheetah may introduce Cheetahs from South Africa in future

President Biden sounds alarm on hunger risk amid government shutdown

22nd Law Commission recommends government to retain existing age of consent under POCSO Act

In a quest to conserve Nilgiri Tahr, these Indian states to join hands

Twitter News Feed