लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन बिल 2019 पारित, राज्यसभा में पास हुआ विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक, लोकसभा में रक्षामंत्री ने रक्षा तैयारी और सेना के जवानों के हितों को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता.
गुरुवार को दोनो सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चली और तमाम विधायी कामकाज हुए। सरकार ने लोकसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक समेत तीन विधेयक पेश किए । निचले सदन में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ‘केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक-2019’ पेश किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ‘भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक-2019’ लोकसभा में पेश किया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1956 में संशोधन करने वाला यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है जो कुछ महीने पहले सरकार लाई थी। चौबे ने दंत चिकित्सक अधिनियम-1948 में संशोधन करने से जुड़ा ‘दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक-2019’ भी सदन में पेश किया।
वहीं, शून्यकाल के दौरान घायल एवं निशक्त हुए जवानों को मिलने वाली पेंशन पर कर लगाने के विषय में उठे सवाल का जवाब देते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा तैयारी और सेना के जवानों का हित उनकी सरकार की ‘‘सर्वोच्च प्राथमिकता’’ है तथा ‘‘एक रैंक, एक पेंशन’’ सहित विभिन्न कार्यो के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन बिल 2019 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में होम्योपैथिक शासक मंडल का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव है।
वहीं, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने कई योजनाओं के जरिए पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाया है जिसमें सोलर पावर और विकास की योजनाओं के साथ-साथ पेड़ लगाने की नीति शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि 2020 पूरे देश में bs6 वाहन मिलने लगेंगे और ईंधन भी उपलब्ध होगा।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति के लिए 1 महीने का समय और बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी ओर से सुझाव मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्कृत कॉलेज में शीघ्र से शीघ्र अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। राज्यसभा में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद पास कर दिया गया। कुल मिलाकर दोनों सदनों की कार्यवाही के दौरान तमाम विधायी कार्य हुए।
WhatsApp us