अब शांत क्षेत्रों में यानी फील्ड से बाहर भी अफसरों की तैनाती के दौरान मुफ्त राशन मिल सकेगा। अभी तक सिर्फ मोर्चे पर तैनात अधिकारियों को ही यह सुविधा मिलती थी। मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में ही साल 2017 में इस सुविधा को खत्म किया गया था और राशन की जगह भत्ता दिया जाने लगा था।
मोदी सरकार ने सेना अधिकारियों को मिलने वाले ‘राशन इन काइंड’ सुविधा को बहाल कर दिया है। इस सुविधा के द्वारा अब शांत क्षेत्रों में यानी फील्ड से बाहर भी तैनाती के दौरान मुफ्त राशन मिल सकेगा। अभी तक सिर्फ मोर्चे पर तैनात अधिकारियों को यह सुविधा मिलती थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में रक्षा अधिकारियों के कल्याण के मामले पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह द्वारा लिए गए पहले कुछ प्रमुख फैसलों में से यह है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘सरकार ने रक्षा मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा अधिकारियों के लिए ‘राशन इन काइंड’ सुविधा बहाल की जाए।’
गौरतलब है कि इसके पहले भी मोदी सरकार ने सैनिकों के हित में कई निर्णय लिए हैं। कार्यभार संभालते ही मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के बच्चों के हितों में लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेशनल डिफेंस फंड के तहत ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’में बड़े बदलाव को मंजूरी दी। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये और लड़कियों के लिए 2250 से 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई।
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