पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पूरग्रस्त भागातील एक हेक्टरवरील पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचं कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच पूरग्रस्तांना घरं बांधून देण्यात येणार असून घरं बांधून होईपर्यंत ग्रामीण भागातील पूरग्रस्तांना भाडं म्हणून २४ हजार रुपये आणि शहरी भागातील पूरग्रस्तांना ३६ हजार रुपये भाडं देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराची कारणं शोधण्यासाठी आणि भविष्यातील आपत्ती रोखण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरवरील पिकांसाठी बँकेकडून जेवढं कर्ज मिळतं तेवढं कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. ज्यांनी पिकांसाठी बँकेचं कर्ज घेतलेलं नाही, परंतु ज्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, अशा पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारच्या नियमानुसार दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या तीनपट भरपाई देण्यात येणार आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. पूरग्रस्त भागातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुरामुळे ज्यांची घरे जमीनदोस्त झाली आहेत किंवा ज्यांची घरे पडू शकतात, अशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यासाठी जी रक्कम येईल, त्यात राज्यसरकार आणखी एक लाख रुपये टाकून ही घरे बांधून देण्यात येतील. घरं बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू आणि पाच ब्रास मुरूम मोफत देण्यात येणार आहे. ही घरे बांधण्यासाठी सहा महिने लागणार आहेत. त्यामुळे तोपर्यंत ग्रामीण भागातील लोकांना भाड्याने राहण्यासाठी २४ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम भाडं म्हणून देण्यात येईल, तसेच शहरी भागातील रहिवाशांना ३६ हजार रुपये भाडं अतिरिक्त देण्यात येणार असल्याचं फडणीवसी यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे पूरग्रस्त भागात पिण्याचं पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, विजेची जोडणी आणि इतर पायाभूत सुविधा देण्यात येणार आहेत. ज्या संस्था पूरग्रस्त भागात काम करणार आहेत किंवा गावं दत्तक घेणार आहेत, त्यांनी सरकारच्या या कामात सहभाग घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी पूरमुक्तीसंदर्भात पत्रकार परिषदेत केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा
पूरग्रस्त भागातील एक हेक्टरवरील पीककर्ज माफ
तीन महिने पुरेल एवढं धान्य देणार
व्यापाऱ्यांना जीएसटी दिलासा
आपत्तीची कारणं शोधण्यासाठी समिती
कृषीपंपाच्या वीज बिल वसूलीला तीन महिन्याची स्थगिती
पूरग्रस्त भागात घरं बांधण्याऐवजी इतरत्र जमीन घेऊन घरं बांधण्याचा विचार
पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना त्यांची गहाळ कागदपत्रे मोफत देण्यात येणार
तीन महिने पुरेल एवढं धान्य देणार
पूरग्रस्तांना एक महिन्याचं धान्य सरकारनं दिलं आहे. मात्र झालेलं नुकसान पाहता त्यांना पुढील तीन महिने पुरेल एवढं धान्य देण्यात येणार असल्याचं सांगतानाच घराजवळील आणि शेतातील जनावरांच्या गोठ्यांसाठीही अर्थसहाय्य करण्यात येणार असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
व्यापाऱ्यांना जीएसटी दिलासा
महापुरामुळे व्यापाऱ्यांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे त्यांना जीएसटीतून दिलासा देण्यासाठी आणि आयकर भरण्याची मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आजच भेटून विनंती करणार असल्याचं ते म्हणाले. तसचे छोटे व्यापारी आणि बारा बलुतेदारांकडे विमा नसतो. ते कर्जही घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या ७५ टक्के आणि जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
WhatsApp us