शालेय शिक्षणाबरोबरच आरोग्य आणि इतर अनेक क्षेत्रांत प्रगतीचा आलेख उंचावत भारताने २००६ ते २०१६ या काळात २७.१० कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढून उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारताने भरारी घेतली असून, भारतातील सर्वांत गरीब असलेल्या झारखंड या राज्याने गरिबीवर मात करण्यात देशात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. ही माहिती संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) २०१९च्या अहवालात जाहीर करण्यात आली आहे.
हा अहवाल युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हने (ओपीएचआय) मिळून तयार केला आहे. त्यात असे सांगण्यात आले आहे की, भारताने देशातील गरिबी हटविण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न केले असून, त्यासाठी कोणत्याही तरतुदीत कमतरता ठेवली नाही. त्याचबरोबर २००६ ते २०१६ या काळात स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता आणि पोषण क्षेत्रात सुधारणेबरोबरच विभिन्न स्तरांवर सर्वात वेगाने गरिबी कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, भारताने देशातील गरिबी ५५.१० टक्क्यांवरून खाली आणून ती २७.१० टक्क्यांवर आणली. म्हणजे जवळपास अर्ध्यावर आणली आहे. यापूर्वी गरिबांची संख्या ६४ कोटी होती, जी आता ३६.९० कोटींवर आली आहे.
भारतात २००६ ते २०१६ च्या दरम्यान २७.१० कोटी नागरिक, तर बांगलादेशात २००४ ते २०१४ पर्यंत एक कोटी ९० लाख लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. यामध्ये निवडले गेलेल्या १० देशांत भारत आणि कंबोडियामध्ये बहुआयामी गरिबी निर्देशांकांचे प्रमाण सर्वाधिक कमी आले आहे आणि त्यांनी सर्वाधिक गरीब लोकांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कसर सोडली नाही.
