आर्थिक मंदी: आरबीआय देणार केंद्राला १ लाख ७६ हजार कोटी

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधीपोटी १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीपैकी किती निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल यासाठी सरकारने नेमलेल्या बिमल जालन समितीने सोपवलेला अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी स्वीकारला. देशातील आर्थिक मंदीची चिंता व्यक्त होत असतानाच, सरकारला या निधीमुळे दिलासा मिळाला आहे.

जालन समितीने केलेल्या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारल्याने केंद्र सरकारला हा निधी मिळणार असून, यामध्ये २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीचा समावेश आहे. उर्वरीत रकमेत ५२ हजार ६३७ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदींचा समावेश आहे. अतिरिक्त तरतुदींची ही रक्कम आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार (ईसीएफ) निश्चित करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक लवचिकता, बँकेचे देशभरातील व्यवहार, कायदेशीर तरतुदी, रिझर्व्ह बँकेच्या सार्वजनिक धोरणाविषयीचे आदेश, बँकेचा ताळेबंद, संभाव्य धोके आदी सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जालन समितीने या शिफारशी केल्या आहेत, अशी माहितीही ‘आरबीआय’ने दिली आहे.