अंतर-मंत्रालयी समिति ने भारत में क्रिप्टो-मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है

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एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति ने भारत में क्रिप्टो-मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने और इसके साथ जुड़े किसी भी गतिविधि को करने के लिए जुर्माना और जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।

सरकार द्वारा नवंबर 2017 में आभासी मुद्राओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस मामले में विशिष्ट कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव करने के लिए समिति का गठन किया गया था।

समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि सरकार आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर एक खुला दिमाग रखती है।

वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, समिति की रिपोर्ट, एक मसौदा विधेयक के साथ सरकार द्वारा प्राप्त की गई है।

इसने कहा, इस रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल की जांच अब सभी संबंधित विभागों और नियामक प्राधिकरणों के साथ मिलकर की जाएगी, इससे पहले कि सरकार अंतिम निर्णय ले।