सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण थांबविण्यास नकार दिला आहे, तथापि न्यायालयाने म्हटले आहे की, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये प्रवेशासाठी मराठासाठी आरक्षण रद्द करण्याच्या अपीलचा आम्ही ऐकू. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, मराठा लोकांना आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारचा निर्णय आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाचे पालन करण्याच्या निर्णयाला 2014 पासून पूर्वपरिवर्तनीय प्रभाव लागू करणे शक्य नाही.
महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कायद्याचे पालन करण्याचे बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या प्रतिसादाची मागणी केली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसबीबीसी) कायदा, ज्याने शिक्षण क्षेत्रात 12 टक्के कोटा आणि सरकारी नोकर्यामध्ये मराठा समाजाला 13 टक्के कोटा दिला आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या आरक्षणानुसार 50 टक्के मर्यादा उल्लंघन करते.
WhatsApp us