असम सरकार ने कहा है कि अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जिन नागरिकों के नाम नहीं हैं उन्हें तब तक हिरासत में नहीं लिया जायेगा जब तक विदेशियों से संबंधित अधिकरण उनकी नागरिकता पर फैसला नहीं लेता। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार विदेशी नागरिकों से संबंधित 200 नये अधिकरण स्थापित किये जा रहे हैं। ये अधिकरण लोगों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई करेंगे। कोशिश की जा रही है कि ये अधिकरण उचित स्थानों पर स्थापित किये जायें ताकि लोगों को अपनी अपीलों की सुनवाई में सुविधा हो।
जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देने के प्रबंध भी किये जा रहे हैं। इस महीने की 31 तारीख को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया की निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है।
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