मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकर्‍यांसाठी आणि त्यातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत पीएम-किसानच्या लाभार्थींचा समावेश असणार आहे. ह्या योजनांमुळे
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मोठी चालना मिळणार आहे.
ग्रामीण भारतात जेंव्हा जेंव्हा लोकांच्याकडे वळीिेीरलश्रश ळपलेाश वाढलं आहे, त्याचा देशाच्या जीडीपी वाढीच्या दरावर मोठा आणि सकारात्मक बदल दिसला आहे.162 दशलक्ष टन क्षमतेचे वेअर हाऊस, कोल्ड हाऊस, स्टोरेजेस उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. ’वेअर-हाऊसिंग’ वर आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने कधीही एवढे लक्ष केंद्रीत केले नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी लागणार्‍या गोष्टींमधील काही अती महत्वाच्या गोष्टींपैकी वेअर-हाऊस आणि स्टोरेज हे एक आहे.
शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ’पीपीपी’ तत्त्वावर खास किसान रेल्वे शेतमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी कृषी उडान योजना या अत्यंत नावीन्यपूर्ण कल्पना आहेत. दूध, फळे, मांस, मासे यांच्या वाहतुकीसाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. सेंद्रिय खत, सौरऊर्जा पंप, शेतीवर गुंतवणूक वाढवून झीरो बजेट शेतीवर सरकारचा भर आहे. महिला शेतकर्‍यांसाठी धान्यलक्ष्मी योजनेमुळे बियाणांचे संवर्धन होईल. 100 दुष्काळी जिल्ह्यात पाण्याची व्यवस्था करून 20 लाख शेतकर्‍यांना सोलार-पंप,15 लाख शेतकर्‍यांना ग्रीडपंप देणार. कृषी, जलसंधारण आणि संबंधित क्षेत्रासाठी 2020-21 मध्ये 1.6 लाख कोटींची तरतूद. ग्रामविकासासाठी 1.23 लाख कोटींची तरतूद, ही या अर्थसंकल्पाची महत्वाची वैशिष्ट्ये सांगता येतील. 3455 सागर मित्र आणि 500 मत्स्य उत्पादन गट स्थापन करून 2022-23 पर्यंत मत्स्य उत्पादन 200 लाख टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे समुद्र किनारपट्टी भागात रोजगार वाढेल. यातून ’ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला प्रोत्साहन मिळेल.
मार्च 2021 पर्यंत 150 उच्च शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात येतील. अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी 99,300 कोटी रुपये, तर कौशल्य विकासासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दोन महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ व राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयासोबतच, वैद्यकीय महाविद्यालयही उभारणार असल्याचे पाऊल स्वागताहर्र् आहे. याचा थेट फायदा रोजगार निर्मितीवर होईल.
स्टार्टअप्सला चालना मिळण्यासाठी बीज भांडवल, अती लघू, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांकरिता (एमएसएमई) लेखापरीक्षणासाठी असलेली उलाढालीची मर्यादा वाढवली, डाटा सेंटर पार्कची उभारणी, बौद्धिक संपदा हक्क नोंदणी आणि संरक्षणासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, उद्योजकांसाठी गुंतवणूक सल्ला यंत्रणा, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय परवाना प्रक्रिया गतीने पार पडण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा या प्रमुख तरतूदी आहेत. लघू उद्योगासाठी (चडचए) क्षेत्राला आजपर्यंतची सर्वाधिक सुमारे 7200 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन प्राप्तीकर प्रणाली
तुम्हाला जर जुन्या कर प्रणाली प्रमाणे फायदा होत असेल तर त्या प्रणाली मध्ये कर भरणा करा नाहीतर नवीन प्रमाणे असा सरळ पर्याय तुम्हाला दिला आहे. उगाच कर वाचवण्याकरिता म्हणून टॅक्स सेव्हर प्लॅन मध्ये गुंतवणूक होते असे ज्यांना वाटत असेल त्यांच्यासाठी व्यक्तिगतरित्या नवीन प्रणाली जास्त सोयीस्कर व लाभदायक असेल. कशात गुंतवणूक करायची किंवा नाही हा निर्णय पूर्णपणे आता त्यांच्यावर आहे व त्या प्रमाणे ते आपला निर्णय घेऊ शकतील.
सर्वाधिक तरतूद संरक्षण खात्यासाठी जरी दिसत असली तरी गृह खात्याच्या तरतुदीत मागील वर्षीच्या तुलनेत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
जम्मू-कश्मीर व लेह-लडाखसाठी प्रत्येकी 30 हजार कोटी व 5500 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.
आयुर्विमा महामंडळासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक (ऊळीळर्पींशीीांशपीं) ही चांगलीच बाब आहे याने सरकारला नुसतेच अर्थिकदृष्ट्या फायदा होतो असे नाही, पण या संस्था थेट बाजारात येतात व त्यांना त्याप्रमाणे आपल्या कामाची पद्धत बदलावी लागते. अर्थात यामुळे सरकारचे आयुर्विमा महामंडळावरील वर्चस्व कमी होणार नाही.
सरकारचे कर्ज हे सुमारे 52 टक्क्यांवरून आता 48.9 टक्क्यांवर आले आहे. हे या सरकारचे मोठे यश आहे कारण विकासदर हा सातत्याने 5.5 ते 7.15 या मध्ये ठेवत व वित्तीय तूट ही 3.3 ते 4 मध्ये आटोक्यात ठेवत सरकारने ही कामगिरी केली आहे. पायाभूत सुविधा या करिता 2026 पर्यंत 100 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे योजिले आहे. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे स्थानिक बाजारपेठ सुद्धा गती पकडणार आहे. नॅशनल लॉजिसटिक पॉलिसी व जीएसटीमधील बदल यामुळे पुढील काळात व्यापार अजून सोयीस्कर होईल.एकूणच आपण बघितले तर सरकारने यावर्षीच्या अर्थिक सर्व्हे व अर्थसंकल्पात दोन्ही मध्ये भविष्यात संपत्ती निर्मिती वर भर देण्यात यावा असे नमूद केले आहे . तर बँकिंग क्षेत्रात बाईलॅट्रल नेंटीग (लळश्रश्ररींशीरश्र पशीींंळपस) आणून लिक्वडीटी (ारीज्ञशीं श्रर्र्ळिींळवळीूं) वर भर देण्यात आला आहे. ही एक बँकाना व छइऋउ ना मोठी दिलासा देणारी बाब ठरणार आहे. काही बॉन्ड आत्ता खुल्या बाजारात आणले जाणार आहेत. याचा परिणाम परकीय गुंतवणूकदार भारताकडे अधिक आकर्षित होण्यात होणार आहे. एकूणच विकासाचा समतोल साधणारा हा अर्थसंकल्प देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था नक्की बनवू शकेल, असा विश्‍वास व्यक्त करता येईल
Twitter: @capratikkarpe
WhatsApp us