महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याने पुन्हा एकदा सहकारी बँक घोटाळ्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हा घोटाळा एकूण २५ हजार कोटींचा आहे. दोन्ही काँग्रेसचं कुरघोडीचं राजकारण आणि नेत्यांच्या शिफारशींची ही बँक बळी पडल्याचं उघड झालं आहे.
महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नसल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यावरील सुनावणी ३१ जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने २००५ ते २०१० या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिलं होतं. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे, असा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता. २००५ ते २०१० या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी २०१० मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका करून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी केली आहे.
WhatsApp us