मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील सुमारे ५०० चौरस फुटांच्या कार्पेट आकाराच्या सदनिका, घरे, व्यापारी व व्यावसायिक गाळे यांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्याचा लाभ मुंबईतील सुमारे १८ लाख कुटुंबाना मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली. राज्यातील अन्य कोणत्या महापालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली असेल, अशा महापालिकांनी अशा सवलतीची मागणी केल्यास त्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील ५०० फुटांच्या औद्योगिक, व्यापारी आणि निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे विधेयक सोमवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजूर झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या निर्णयामुळे मुंबईतील ३० लाख मालमत्ता धारकांना लाभ होणार असून, त्यातील १८ लाख मालमत्ताधारक निवासी गाळे वापरतात. एकूण निवासी गाळेधारकांपैकी या निर्णयाच्या लाभार्थींची संख्या ७५ टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले. मुंबई महापालिका असा कर माफ करायला सक्षम आहे. तशी आर्थिक कुवत एखाद्या महापालिकेकडे असेल आणि त्यांनी तसा निर्णय घेतल्यास सरकार त्याचाही विचार करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मालमत्ता कर माफ झाला असला, तरी इतर सेवांसाठी असलेल्या करांची वसुली केली जाणार आहेच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेची मालमत्ता कर माफ करण्याची ऐपत आहे. मालमत्ता कर रद्द करूनही ती महापालिका शहर व उपनगरातील विकासकामे करू शकते, असे फडणवीस म्हणाले.
