दक्षिण मुंबईतील एका गृहनिर्माण संस्थेने नुकतीच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) घोषित केलेल्या टॉईंग आणि पार्किंगबद्दल “अत्यंत कठोर” नियमांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अधिकृत पार्किंग लॉटच्या बाहेर रस्त्यावर पार्किंग वाहनांसाठी नागरी बॉडीने मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे.
वाहनाच्या प्रकारानुसार आता 5000 ते 15,000 रुपये दंड आकारला जातो. चंद्रालोक बी सोसायटी आणि त्याच्या निवासी जिग्नेश शाह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बीएमसीच्या निर्णयाला “असंवैधानिक” म्हणून संबोधले आणि “नागरिकांना खंडणीसाठी ठेवण्याचा अधिकार वापरण्याचा आणि केवळ राजस्व वाढविण्यासाठी त्यांना दहशतवादात ठेवण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले.
दंडांत 1,000 टक्के वाढीची उणीव अभाव आहे आणि ती बेकायदेशीर ठेवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. प्रशासनाने पुरेशी पार्किंग सुविधा पुरविण्याशिवाय काहीच केले नाही, आता वाहन मालकांना शिक्षा देऊ शकत नाही. पुढील आठवड्यात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे
WhatsApp us