महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हेही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ, पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला. यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७६ जणांचा समावेश आहे. या घोटाळ्यात संबंधित खात्याचे अधिकारी आणि तत्कालीन मंत्र्यांची नावंही आरोपी म्हणून देण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराच्या वकिल माधवी अय्यपम यांनी केला आहे. त्यामुळे तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दाखल गुन्ह्यत कदाचित सूत्रधारांची नावे नसतील मात्र तपास यंत्रणेने ती शोधून, त्यांचा सहभाग स्पष्ट करून कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार, याचिकाकर्ते अरोरा यांनी केली आहे.
तोटय़ातील, मर्जीतील व्यक्तींच्या सूत-साखर गिरण्यांना बेहिशेबी कर्ज पुरवठा तसेच अन्य आर्थिक गैरव्यवहारातून सहकारी बँका बुडाल्या, २५ हजार कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा झाला, असा आरोप करीत सुरींदर अरोरा यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका केली होती. घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्याचे आदेश द्यावेत, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. याचिकेच्या सुनावणीत नाबार्डसह अर्धन्यायिक चौकशी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन संचालक, पदाधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींनी फौजदारी गुन्हा केल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आर्थिक गुन्हे विभागाला पाच दिवसांच्या आत गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.
