विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक सरकारने राज्यसभेत सादर केले.तसेच जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा ठरावही यात आणला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक मांडले तसेच ठराव सभागृहात हलविला.
मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर कॉंग्रेस, डावे, टीएमसी, सपा, पीडीपी, आरजेडी आणि इतर सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ उडाला. आंदोलक सदस्य विहिरीत बसून घोषणाबाजी करत आहेत.
यापूर्वी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यातील सद्यस्थितीवर चर्चेची मागणी केली. श्री आझाद म्हणाले की, कर्फ्यू लावण्यात आला आहे आणि प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे. गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, जम्मू-काश्मीरशी संबंधित प्रत्येक मुद्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे.
गृहमंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करणे न्याय्य ठरवले. ते म्हणाले की, कलम 370 हा राज्यातील जनतेला फायदा होत नाही आणि भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देत आहेत.मंत्र्यांनी नमूद केले की अनुच्छेद 37० ने जम्मू-काश्मीरला भारतात येण्यास कधीही मदत केली नाही. ते पुढे म्हणाले की, कलम 370 लागू होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग होता.
गृहमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांना विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. बहुजन समाज पक्षाचे नेते सतीशचंद्र मिश्रा म्हणाले की राज्यसभेतील कलम 370 काढून टाकण्याच्या सरकारच्या विधेयकाला त्यांचा पक्ष पाठिंबा देत आहे. आता, राज्यसभा जम्मू-काश्मीर आरक्षण (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक 2019 and आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 तसेच कलम 370 वगळण्याबाबतचे ठराव यावर एकत्रित चर्चा करीत आहे. विरोधी सदस्यांनी वेल ऑफ दि वेलमध्ये बसून घोषणाबाजी सुरूच ठेवली आहे.
राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी), मीर फयाज आणि नजीर अहमद लावे यांना घटना फाडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगितले.
WhatsApp us