मंदीच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवारी अखेर तातडीच्या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या उपायांची घोषणा केली. वाहन उद्योग, रिटेल व बांधकाम क्षेत्रातील मागणी मोठ्या प्रमाणावर घटत असल्याने केवळ मंदीचीच भीती नव्हे तर, विकासदराच्या वृद्धीवरही संक्रांत येण्याची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर सरकारला ही पावले उचलावी लागली.
निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या या घोषणांमुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही अनेक निर्णय घेण्यात आले. बँकांची पतपुरवठा क्षमता वाढावी यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल देण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.
सीतारामन यांनी ५ जुलैला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील काही निर्णय व प्रस्ताव अप्रिय वाटल्याने शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये तसेच, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमध्ये (एफपीआय) कमालीची नाराजी होती.अतिश्रीमंत व्यक्तींवर आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त कराच्या कक्षेतून एफपीआयला बाहेर काढण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला.
कर्जे होणार स्वस्त
रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या रेपो दरकपातीचा ग्राहकांना थेट लाभ व्हावा यासाठी बँकांचे एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स) हे रेपो दराशी सुसंगत करण्यात येतील व त्यामुळे कर्जाचे हप्ते कमी होतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर बँकांना १५ दिवसांत कर्जदारास मूळ कागदपत्रे परत करावी लागतील, असेही त्या म्हणाल्या.
वाहन उद्योगास दिलासा
विक्रीत सतत घट होत असल्याने नोकरकपातीचा मार्ग पत्करणाऱ्या वाहन उद्योगासाठी सीतारामन यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. ३१ मार्च २०२०पूर्वी विकत घेतलेल्या बीएस फोर श्रेणीतील वाहने त्यांचा नोंदणी कालावधी पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहतील, असे त्या म्हणाल्या. वाहनांवरील एकरकमी नोंदणी शुल्कवाढ जून २०२०पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. तसेच, सरकारी विभागांवर घालण्यात आलेले वाहनखरेदीचे निर्बंधही मागे घेण्यात आले. केंद्र सरकार ई-वाहनांना अधिक प्रोत्साहन देत असल्याची भावना पारंपरिक वाहन उत्पादक कंपन्यांमध्ये बळावल्याने ई-वाहनांसोबत आयसीव्ही या पारंपरिक इंजिनांच्या वाहनांची नोंदणीही चालू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वाहने मोडीत काढण्याविषयीचे ठोस धोरण सरकारतर्फे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
बँकांना अतिरिक्त भांडवल
सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल देण्यात येणार आहे. यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल तसेच, कर्ज देण्याची क्षमता वाढीस लागेल. या अतिरिक्त भांडवलामुळे बँकांच्या आर्थिक व्यवस्थेत एकूण पाच लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
WhatsApp us