सर्वसामान्यांना दहा रुपयांमध्ये सकस आहार देण्याची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या असून महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या उपाहारगृहात दहा रुपयांच्या जेवणाची थाळी सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. दहा रुपयांच्या थाळीसाठी प्रत्यक्षात जवळपास ५० रुपयांचा खर्च येणार असल्याने उर्वरित ४० रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा या प्रस्तावात असल्याचे कळते. या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून तो लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळापुढे सादर होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात या दहा रुपयांच्या थाळीची घोषणा केली होती. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या घोषणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला ही योजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी फंडातून (सीएसआर) राबवण्याबाबतचा विचार होता. मात्र स्वस्तातील जेवण थाळीची ही योजना सीएसआर फंडाच्या मूळ हेतूला अडचण निर्माण करणारी ठरणार असल्याने यासंदर्भात अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याला प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. मात्र या योजनेसाठी निधीची तरतूद आणि अंमलबजावणी यांसाठी यंत्रणा नसल्याने अन्न व नागरी विभागाची अडचण झाली. शिवाय जनतेला स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचे काम अन्न व पुरवठा विभागाचे असून अन्न शिजवून देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे येत नाही. त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही योजना राबविण्याऐवजी महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपाहारगृहात प्रयोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवावी, असा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सादर केला आहे. सध्याची महागाई पाहता १० रुपयांत जेवणाची थाळी तयार करण्यासाठी प्रत्यक्षात ५० रुपयांचा खर्च येईल. उर्वरित ४० रुपयांचा खर्च महापालिकेने आणि राज्य सरकारने मिळून उचलावा. त्यासाठी महापालिकेला ठराविक अनुदान देता येईल, असे प्रस्तावात सुचविण्यात आले असल्याचे कळते.
WhatsApp us