घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो, असं सांगतानाच सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासच असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याने मराठा समजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने अस्तित्वात आणलेला मराठा आरक्षण कायदा वैधच असून आरक्षणाची टक्केवारी १२ ते १३ टक्के ठेवावी लागेल, असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या चौकटीतच असल्याचं सांगत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. असाधारण स्थितीत समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर योग्य ते आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यात केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा कोणताही अडसर येत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन २६ मार्च रोजी पूर्ण केली होती.
WhatsApp us