अयोध्येच्या वादग्रस्त भूखंडावर राममंदिराचंबांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा करणारा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिला.सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यासह, शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोकभूषण आणि एस. अब्दुल नर्जार या 5 न्यायाधीशांच्या पीठानं एकमतानं हा निर्णय दिलाआहे.
निर्मोही आखाडा आणि शिया वक्फ बोर्डाच्यावतीनं दाखल झालेल्या याचिका फेटाळल्याचं प्रथम न्यायालयानं सांगितलं. संबंधितभूखंड सरकारी मालकीचा असून त्याबाबत हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांनी केलेल्यादाव्यांचा विचार आपण केला असल्याचं निर्णयात म्हटलं आहे.
वादग्रस्त जागेवरच्या मशीदी खाली मंदिराचेअवशेष असल्याचं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अहवालात म्हटलं असून, या जागेवरपूजा-अर्चा करण्याचा हक्क हिंदू पक्षानं सिद्ध केल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.राम मंदिर उभारणीसाठी येत्या तीन महिन्यात वेगळा ट्रस्ट स्थापन करुन योजना बनवावीअसं सांगतानाच सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी इतरत्र 5 एकर जागा उपलब्धकरुन द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने केंद्रसरकारला दिले आहेत.
सलग 40 दिवसांच्या सुनावणीनंतर जाहीर होणाराहा निकाल 1 हजार 45 पानांचा आहे.
रामलल्लाचं कायदेशीर अस्तित्त्व मान्य करुनन्यायालयानं रामलल्ला तर्फे दाखल याचिकेवरही विचार केला आहे, रामचबुतरा सीता कीरसोई या जागांचे अस्तित्त्वही न्यायालयानं मान्य केले आहे.
अयोध्येबाबतच्या निकालाचं विविध राजकीयनेत्यांनी स्वागत केलं आहे.
रामलल्लाचे वकील सी.एस. वैद्यनाथन् यांनी निकालाचंस्वागत केलं तर आपण या निकालाने समाधानी नसून फेरविचार याचिका दाखल करु असं सुन्नीवक्फ बोर्डाचे जफरयाब जिलानी यांनी म्हटलं आहे.
