नागरिकत्व विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० मतांनी मंजूर

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

बारा तासांच्या मॅरेथॉन आणि वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० मतांनी मंजूर झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सुमारे एक तास तपशीलवार भाषण केले. विरोधकांचे सर्व मुद्दे खोडून काढत हे विधेयक देशातील अल्पसंख्याकांविरुद्ध नसल्याचे शहा यांनी ठासून सांगितले. शहा यांच्या उत्तरानंतर विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. 

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पटलावर मांडले जावे की मांडले जाऊ नये यावर सर्वप्रथम मतदान घेण्यात आले. यात २९३ सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने कौल दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर तब्बल १२ तास वादळी चर्चा झाली. काँग्रेसने विधेयकाचा कडाडून विरोध केला. एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी तर हे विधेयक म्हणजे देशाची दुसरी फाळणी करण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप करत विधेयकाची प्रत सभागृहात फाडली. हा प्रकार कामकाजातून वगळण्यात आला. दरम्यान, वादळी चर्चेनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर दिले. 

शहा यांनी सुमारे एक तास भाषण केले. शहा यांनी विरोधकांचे सगळे मुद्दे खोडून काढत विधेयक किती विधायक आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. घुसखोर आणि निर्वासित यांच्यात फरक आहे व ती रेषा स्पष्ट करण्यासाठीच हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकाने निर्वासितांना न्याय मिळणार आहे. स्वधर्माच्या रक्षणासाठी जो निर्वासित भारतात आश्रयाला आला आहे, त्याला हे विधेयक न्याय देणार आहे, असा दावा शहा यांनी केला. शहा यांच्या उत्तरानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयकावर मतदान प्रक्रिया सुरू केली. विधेयकात सभागृहाने सूचविलेल्या प्रत्येक दुरुस्तीवर आवाजी मतदान घेण्यात आले

सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आल्यानंतर ‘हे विधेयक संमत करण्यात यावे’, असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले आणि ३११ विरुद्ध ८० मतांनी हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी हा मोठा विजय मानला जात असून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची आता खरी परीक्षा राज्यसभेत होणार आहे. सत्ताधारी एनडीएकडे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिथे हे विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला यश मिळतं का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.